संग्रहित (PTI)
शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. मात्र, या आरक्षणाचा आधीच मिळालेला लाभ अबाधित राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण अधिक न्यायाधीशांच्या पीठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारवर टीका होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यावर भाष्य केलं आहे. गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार यांनी तोडगा काढण्याची सरकारची इच्छा असल्याचं म्हटलं.
“मराठा आरक्षणाबाबत लवकरच तोडगा काढण्याची राज्य सरकारची इच्छा असून त्यांनी बैठक बोलावली आहे. त्यावर आता काय निर्णय घेतात पाहूया,” असं शरद पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.
मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षां या शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, तसेच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, परिवहनमंत्री अनिल परब, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील उपस्थित होते.
मराठा आंदोलकांसह आज बैठक
देशातील इतर राज्यांच्या व केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाला स्थगिती न देता खटला सुरू आहे. मग मराठा आरक्षणालाच सर्वोच्च न्यायालय कशी स्थगिती देते याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत शुक्रवारी मराठा आंदोलनाशी संबंधितांसह बैठक घेऊन पुढील रणनीती ठरवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत घेतला.
न्यायालयीन लढाईतील रणनीतीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मराठा समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, आरक्षणाच्या बाजूने लढलेली वकील मंडळी, अभ्यासक व जाणकारांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शुक्रवार ११ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता दूरचित्रसंवाद माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे.
إرسال تعليق