दोषी संचालकांची निवडणूक बंदी उठवली
मुंबई : सहकारी बँका बुडवणाऱ्या संचालकांना १० वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणारी सहकार कायद्यातील दुरुस्ती महाविकास आघाडी सरकारने मंगळवारी (ता.८) बदलली. महाराष्ट्र सहकारी संस्था दुरुस्ती विधेयकाला विधानसभेने मंजुरी दिली.
फडणवीस सरकारच्या काळात सहकारी बँका बुडवणाऱ्या संचालकांवर १० वर्षांची निवडणूक बंदी घालण्यात आली होती. अनियमित कामकाजामुळे सहकारी बँका अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालक मंडळास १० वर्षे कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयामुळे चांगले काम करणाऱ्या संचालकांनाही फटका बसत असल्याने ही दुरुस्ती केल्याचा दावा सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत केला.
राज्यातील सहकारी क्षेत्रात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची निर्विवाद सत्ता आहे. या माध्यमातून आघाडीचे नेते राज्यातील राजकारणाला सातत्याने कलाटणी देत आले आहेत. आर्थिक अनियमितता आणि बेशिस्तीमुळे राज्यातील अनेक सहकारी बँका दिवाळखोरीत गेल्या आहेत. संचालकांच्या मनमानी कारभाराचा मोठा फटका अनेक बँकांना बसला आहे. राज्यातील सहकारी बँकांची शिखर संस्था असलेली राज्य सहकारी बँकही याला अपवाद राहिलेली नाही.
राजकीय नेते पदाचा गैरवापर करून सहकारी बँकांना आर्थिक दिवाळखोरीत आणतात. अशा भ्रष्ट संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई होते. पुढे हेच संचालक, मंडळ निवडणुकीत विजयी होतात. याचा परिणाम बँकेच्या कर्ज वसुलीवर होतो. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावाही होत नाही. या सर्वांचा परिणाम होऊन ठेवीदारांमध्येही विपरीत संदेश जातो, त्यामुळे अशा संचालकांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय असून विशेषतः काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची कोंडी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने जाणीवपूर्वक घेतला होता, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
प्रतिक्रिया
दोषी संचालकांना पाठीशी घालण्यासाठी सरकारने विधेयक विधानसभेत मंजूर केले असले तरी या मंजुरीपासून दोन हात दूर राहण्यासाठी आम्ही सभात्याग केला.
— देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते.
إرسال تعليق