मराठा आरक्षण अडकवणारी 50 टक्क्यांची अट आहे तरी काय? - मंगळवेढा न्यूज
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत नेमका अडथळा कसला आहे?
मराठा आरक्षणाची वैधता आणि मराठा आरक्षणामुळे राज्यातल्या आरक्षणाचं पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढणारं प्रमाण या दोन मुद्यांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती.
यापैकी १०२ व्या सुधारणेनंतर राज्य शासनाला एखादा समाज : सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग म्हणजेच SEBC आहे का हे ठरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे आता घटनापीठ ठरवेल.
हा निकाल लागल्यानंतर पुन्हा एकदा केस सुप्रीम कोर्टातल्या ३ न्यायाधीशांच्या पीठाकडे येईल आणि त्यानंतर केसची पुढची सुनावणी होईल आणि पन्नास टक्क्यांच्या मुद्द्याचा निकाल लागेल.
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने 9 सप्टेंबरला स्थगिती दिली. 2020-21 वर्षात होणारी सरकारी नोकर भरती किंवा शैक्षणिक प्रवेशांसाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाहीये.
50 टक्क्यांची अट काय आहे?
इंद्रा सोहनी केसनुसार भारतात आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्के आहे. राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे.
त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळतं. पण आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, या 1992 च्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.
"15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल," असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं.
Post a Comment