केंद्राच्या कृषिविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय

विविध शेतकरी संघटनांशी देखील चर्चा करणार

मुंबई – केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा करण्यात येणार असून त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि सेवा करार कायदा, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा यांचे सादरीकरण करण्यात आले.

सहकार विभाग

*सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांसाठी 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ*

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 31 मार्च 2021 पर्यंत घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात कोरोनाच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांना निवडणूक, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, लेखापरिक्षण तसेच पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ याबाबतीत कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात देखील सुधारणा करण्यात येतील.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 27 मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा कायद्याप्रमाणे 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत घेणे शक्य नाही. यामुळे संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील होवून भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूकीत मतदार यादीतून वगळले जावून, मतदानापासून वंचित राहू शकतात. ही बाब टाळण्यासाठी कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच कलम 75 मध्ये सुधारणा करुन सहकारी संस्थांना वार्षिक सर्व साधारण सभा घेण्यासाठी, 31 मार्च 2021 पर्यंत मुतदवाढ देण्यात आली आहे.
कलम 81 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेला वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून 4 महिन्यांच्या कालावधीत आपले लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या कोरोनाच्या उद्रेकामुळे दिलेल्या मुदतीत लेखापरिक्षण अहवाल सादर करणे शक्य नसल्याने लेखापरिक्षण अहवाल 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत सादर करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्यासाठी कलम 81 मध्ये कलमात सुधारणा करण्यात आली.
तसेच, कलम 154 बी चे पोटकलम 19 मध्ये समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा व पदाधिकारी यांचा कार्यकाल नव्याने अस्तित्वात आलेल्या पहिल्या समितीच्या बैठकीच्या दिनांकापासून 5 वर्षांचा असेल अशी तरतूद आहे. मात्र सध्याच्या कोरोनाच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमध्ये व शासनाच्या निर्देशाच्या अनुषंगाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या ही निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या विद्यमान समितीने नवीन निवडून येणारे संचालक मंडळ गठीत होईपर्यंत त्यांचे कामकाज करण्यासाठी या कलमात सुधारणा करण्यात आली आहे.

पर्यावरण विभाग

वृक्ष संरक्षण व जतनासंदर्भात विषयक
कायद्याचे नियमन आता पर्यावरण विभागामार्फत*

वृक्ष संरक्षण व जतनासंदर्भात विषयक कायद्याचे नियमन आता नगरविकास विभागाऐवजी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत करण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

वातावरणीय बदलाच्या दृष्टीने पर्यावरण विभागातर्फे कृती आराखडा विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असून यामध्ये वृक्ष लागवड, अस्तित्वातील वृक्षांचे जतन व संगोपन हे मुख्य उद्दीष्ट आहे. त्यामुळेच सदरील महत्त्वाच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला.